बीते दिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सात प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सभी सात प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इनमे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी शामिल है। वर्तमान में पशुपालकों को पशु चारे पर प्रति किलोग्राम करीब 15 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार की योजना है कि पहाड़ों में चारा करीब 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिले। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करना है। इस योजना के तहत सस्ते गल्ले की तरह प्रदेश में 7 हजार 771 केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में महाकुंभ को देखते हुए प्रस्तावित एक हजार बेड के कोविड अस्पताल की जगह अब 50 आइसीयू बेड समेत पहले से बने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाकर 600 बेड किए जाने का फैसला लिया गया।एक अन्य फैसले के तहत पुलिस दूरसंचार सेवा नियमावली में प्रमोशन को लेकर संशोधन किया गया। कैबिनेट ने संस्कृत विद्यालयो में कार्यरत ऐसे 57 शिक्षकों को जो विद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं थे, लेकिन पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को पढ़ा रहे थे, उनको भी नियमित शिक्षकों तरह ही बढ़ा हुआ वेतन देने का फैसला लिया गया। वन भूमि पर दिये गये लीज के नवीनीकरण और नई लीज नीति को मंजूरी दी गई। साथ ही कैबिनेट ने मंडी अध्यक्ष का पद सरकार द्वारा एक साल के लिए नामित करने का फैसला लिया।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक